RCB के 2025 में पहली बार IPL ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु में जश्न की तैयारी थी, लेकिन 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो हुआ, उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। प्रशंसकों की भारी भीड़, अव्यवस्थित आयोजन और पुलिस की ढीली व्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। नतीजा – 11 मौतें और 50 से ज्यादा घायल।
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Permission Granted लेकिन Execution Absent
शुरुआती जांच से ये खुलासा हुआ है कि आयोजकों ने अनुमति की शर्तों का पालन करना ज़रूरी नहीं समझा। पुलिस बल की मौजूदगी मानो सोशल मीडिया पर लाइव होने के लिए थी, मैदान में नहीं। भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंग शायद आखिरी बार 90 के दशक में ली गई थी।
तीन आईपीएस बने बलि के बकरे?
राज्य सरकार ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए पाँच अधिकारियों को निलंबित किया, जिनमें तीन IPS अफसर शामिल हैं –
B. दयानंद (पुलिस कमिश्नर)
विकास कुमार (एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर)
शेखर (डीसीपी सेंट्रल)
निलंबन की सिफारिश केंद्र को भेजी गई और अब केंद्र सरकार ने इसे मंज़ूरी देकर साबित कर दिया कि “हमें सब दिखता है।”
CAT की घंटी बजाई गई
निलंबित अधिकारी विकास कुमार ने इसे दिल से लगा लिया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में अपील ठोक दी है। हो सकता है जल्द ही “जस्टिस फॉर विकास” ट्रेंड में दिखे!
राजनीतिक पिच पर भी गर्मी
विपक्षी दलों का कहना है कि केवल पुलिस को बलि का बकरा बनाना नाइंसाफी है। “आयोजकों को क्यों बख्शा गया?” ये सवाल अब धीरे-धीरे जनता की आवाज़ बनता जा रहा है।
नियम और निलंबन: एक सरकारी गाइडलाइन
आईपीएस अफसरों का निलंबन केवल राज्य सरकार के ट्वीट से नहीं होता – इसके लिए केंद्र की स्वीकृति जरूरी होती है।
शुरूआती अवधि: 30 दिन
एक्सटेंशन: 120 दिन तक (यदि केंद्र चाहे तो)
चार्जशीट: 30 दिन में दाखिल करनी होगी (वरना ‘क्लोज्ड केस’ का खतरा!)
RCB ने पहली बार ट्रॉफी क्या जीती, बेंगलुरु ने ऐसा जश्न मनाया कि IPL की ट्रॉफी “टेबल पर” और लोग “हॉस्पिटल में” पहुँच गए। और पुलिस प्रशासन…? वो भीड़ में सेल्फी लेने में व्यस्त था शायद।
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